डीएम ने दिए निर्देश सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जों को गंभीरता से ले प्राधिकारण

डीएम विनय शंकर पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय भूमि/सम्पत्तियों से अनधिकृत कब्जा हटाये जाने के प्रकरण को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर हो रही है। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को पुनः स्पष्ट निर्देश दिये कि वे अपने-अपने कार्यालय में रखे सम्पत्ति रजिस्टर के अनुसार शासकीय भूमि/सम्पत्ति का मिलान कर लें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय सम्पत्ति/भूमि पर कोई अवैध रूप से काबिज तो नहीं है। उन्होंने निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में वे अपनी सुस्पष्ट आख्या भूमि/ सम्पत्ति के सुस्पष्ट अभिलेखों एवं स्पष्ट नजरी नक्शे सहित एक माह के भीतर  उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सूचना दें कि अवैध कब्जाधारी कौन है।

डीएम विनय शंकर पाण्डेय ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उनके यहां कौन सी शासकीय भूमि/सम्पत्तियां उनके कब्जे में हैं तथा कौन सी अनधिकृत कब्जे में है। उन्होंने कहा कि इसका अभिलेखीकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पीएल शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट रूड़की अंशुल सिंह, एमएनए दयानन्द सरस्वती, उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा, एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, मुख्य उद्यान अधिकारी नरेन्द्र यादव, महाप्रबन्धक उद्योग पल्लवी गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण सुरेश तोमर, ईओ नगर पंचायत पिरान कलियर रमेश सिंह रावत, ईओ नगरपालिका परिषद मंगलौर विजय चौहान, कर अधिकारी भानु प्रताप सिंह, एसडीओ अजय कुमार, एसडीओ वन केएस रावत, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि लक्सर, खण्ड विकास अधिकारियों सहित जनपद के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।