गोपेश्वर (चमोली)। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि चिह्नित गांवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को शत प्रतिशत आच्छादित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल सीमावर्ती गांव सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिह्नित वाइब्रेंट विलेजों में प्रत्येक माह कम से कम एक गांव का भ्रमण करना सुनिश्चित करें और जो लाभार्थी छूट गए है उनको विभागीय योजनाओं से शत प्रतिशत आच्छादित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग एक्टिविटी कैलेंडर तैयार करते हुए उपलब्ध कराए। स्वरोजगारपरक योजनाओं को एक साथ क्लब करते वाइब्रेंट विलेजों में शिविर लगाए जाए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत, पीएम पोषण, मिशन इन्द्रधनुष, अन्नपूर्णा, अंत्योदय अन्न योजना, जननी शिशु सुरक्षा कल्याण योजना, जननी सुरक्षा योजना, अटल पेंशन, अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना, पीएम किसान, मृदा कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मुद्रा, उज्जवला, पीएम जनधन, पीएम सुरक्षा बीमा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य, सौभाग्य योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आगामी समय में वाइब्रेंट विलेजों में छात्र-छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग, कृषि एवं उद्यान गोष्ठी एवं अन्य विभागीय गतिविधियों से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने वाइब्रेंट विलेजों में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका विकास के लिए संचालित एवं प्रस्तावित कार्यो से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद चमोली में सीमावर्ती गांव नीती, गमशाली, बाम्पा, फरकिया, मलारी, कोषा, कैलाशपुर, महरगांव, गुरूकुटी, माणा, बामणी, गजकोटी, कुरकुटी एवं जोशीमठ को संतृप्त किया जा रहा है। इन गांवों में केन्द और राज्य सरकार की योजनाओं में सभी पात्र लोगों को लाभान्वित करने के साथ ही बुनियादीय सुविधाओं के विकास और आजीविका सृजन के लिए कार्य किए जा रहे है। बैठक में एसीएमओ डॉ. वीवी सिंह, सीएओ वीपी मौर्य, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, सीवीओ डॉ. प्रलयंकर नाथ, डीएसओ जसवंत कंडारी, डीपीओ संदीप कुमार आदि मौजूद थे।