जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक
गोपेश्वर (चमोली)। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार का जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों की ओर से गंगा संरक्षण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को नालों के साथ स्वच्छता को लेकर किए जा रहे कार्यों को मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर पालिकाओं की ओर से स्वच्छता को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त की।
बैठक में डीएम ने सभी नगर पालिका और पंचायतों के अधिकारियों को शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन करने, नगर क्षेत्र में 20 से अधिक कमरे वाले होटलों में एनजीटी के नियमों का अनुपालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोटिस दिए जाने के बाद भी नियमों का पालन न करने वाले होटलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कलेक्शन के निरीक्षण के लिए रोस्टर तैयार कर जांच करने के आदेश भी दिए, वहीं कर्णप्रयाग में निर्मित दो एसटीपी के हस्तांतरण को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को एक मार्च तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गोपेश्वर नगर पालिका को लीसा फैक्ट्री बाईपास रोड़ के समीप एमआरएफ बनाने के निर्देश दिए। जिससे नगर क्षेत्र के कूड़े का निस्तारण सुगमता से किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग के अधिकारियों कालेश्वर औद्योगिक अस्थान में ईटीपी का संचालन शुरु करवाने के साथ ही सभी औद्योगिक ईकाईयों को ईटीपी से संयोजन करने के आदेश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के तहत चमोली के 148 गांवों में मौजूद नालियों पर जाली लगाई जानी है। जिसके लेकर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को चयनित स्थलों पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि जल संस्थान कर्णप्रयाग के एसटीपी हस्तांतरण को लेकर जल संस्थान की ओर से पत्राचार किया जा रहा है। जबकि उद्योग विभाग की ओर से कालेश्वर औद्योगिक आस्थान में ईटीपी संचालन के लिए निदेशालय से पत्राचार कर शीघ्र ईटीपी का सुचारू संचालन करने की जानकारी दी गई है। बैठक में डीएफओ सर्वेश दुबे, परियोजना निदेशक आनंद सिंह भाकुनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिले के सभी नगर पालिका, पंचायतों के अधिशासी अधिकारी और अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में मौजूद थे।