गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले में वन अधिनियम के तहत लंबित योजनाओं के प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षा में क्षतिपूर्ति पौधरोपण के लिए उपलब्ध भूमि के लिए लंबित प्रस्तावों के जल्द निस्तारण की वकालत की गई।
डीएम तिवारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि क्षतिपूरक पौधरोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना होगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे संबंधित उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रस्तावों का शीघ्रता से निस्तारण करें। डीएम ने निर्देश दिए कि क्षतिपूर्ति पौधरोपण के लिए जो भी भूमि की मांग लंबित है, उसका निस्तारण संबंधित एसडीएम से समन्वय कर होना चाहिए।
एसडीओ केदारनाथ को प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भूमि के स्थलीय निरीक्षण करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि वन पंचायत की जो भी भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है उसका चिन्हांकन कर स्थलीय निरीक्षण होना चाहिए ताकि उसकी उपयुक्तता की पुष्टि हो सके।
बैठक में बदरीनाथ के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, केदारनाथ के एसडीओ मोहन सिंह, पीडब्ल्यूडी से उमेश धारिया, आरडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अल्ला दिया तथा सभी उप जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी वर्चुअल जुड़े रहे।