आम जनता के उचित उपयोग के लिए खाली संपत्तियों को किराए पर दे विभाग

-जिला पंचायत, विद्युत और मत्स्य विभाग के अधिकारी का बैठक में न आने पर जिलाधिकारी ने तीनों अधिकारियों का किया स्पष्टीकरण भी तलब

गोपेश्वर (चमोली)। जिलाधिकारी हिमांशु चमोली खुराना ने बुधवार को सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभागीय संपत्तियों से प्राप्त रेवेन्यू और परिसंपत्तियों का बाउंड्री सृजन कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी खाली और कुछ समय के लिए उपयोग हो रही संपत्तियों को निर्धारित दरों पर आम नागरिकों के उचित उपयोग के लिए किराए पर देना सुनिश्चित करें। आम नागरिकों की जानकारी के लिए इसका प्रचार प्रसार भी करें। उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी और विभाग की संपत्तियों का बेहतर उपयोग के साथ रेवेन्यू प्राप्त होगा। रेवेन्यू का 50 प्रतिशत राज्य सरकार, 25 प्रतिशत जिला स्तरीय समिति तथा 25 प्रतिशत विभाग को मिलेगा। विभाग इसे संपत्तियों की रख रखाव पर खर्च कर सकते है। जिससे विभाग को ही फायदा होगा। जिला पंचायत, विद्युत और मत्स्य विभाग के अधिकारी का बैठक में न आने पर जिलाधिकारी ने तीनों अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी तलब किया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन विभागों ने अभी तक अपनी परिसंपत्तियों को किराए पर देना शुरू नहीं किया है, वो तत्काल इस दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करें। इस दौरान बताया कि अभी तक युवा कल्याण, मत्स्य और शिक्षा विभाग ने अपने खेल मैदान, कैफे, सभागार कक्ष किराए पर देकर आय अर्जित की है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों का डाटा उत्तराखंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करते हुए मोबाइल एप के माध्यम से इसका (पॉलीगॉन) बाउंड्री सृजन कार्यो को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों में बाउंड्री सृजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है वहां से कुशल कार्मिकों को दूसरे विभाग में लगाया जाए। ताकि जिला स्तर पर जल्द से जल्द अन्य विभागों में भी संपत्तियों का वाउंड्री सृजन कार्य पूर्ण हो सके और भविष्य में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर पर इसके लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करें। ताकि भूमि पर अवैध कब्जा होने पर जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। जिला पंचायत, विद्युत और मत्स्य विभाग के अधिकारी का बैठक में न आने पर जिलाधिकारी ने तीनों अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी तलब किया। इस दौरान बताया गया कि है जनपद में 30 विभागों की ओर से बाउंड्री सृजन कार्य पूर्ण कर लिया गया है जबकि 18 विभागों में इसका कार्य प्रगति पर है। बैठक में डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, सीओ पुलिस अमित कुमार, पीडी आनंद सिंह, एसीएमओ डॉ बीपी सिंह, सीईओ कुलदीप गैरोला, डीएसटीओ विनय जोशी आदि मौजूद थे।