posted on : November 2, 2020 1:59 pm
गोपेश्वर (चमोली)। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने सोमवार को महाविद्यालय गोपेश्वर के प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेज कर उत्तराखंड शासन के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें महाविद्यालयों के छात्रों के शुल्क का पचास प्रतिशत उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजे जाने का आदेश दिया गया है।
एनएसयूआई नगराध्यक्ष रोहित फरस्वाण, प्रवीण बिष्ट, अमन खत्री का कहना है कि महाविद्यालयों में छात्रों के माध्यम से जो शुल्क जमा किया जाता है उससे महाविद्यालय परिसर के विकास में लगाया जाता है। यदि इस शुल्क का पचास प्रतिशत उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा जाता है तो उससे महाविद्यालय के कई विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी और यह छात्रों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री से इस आदेश को वापस लिये जाने की मांग की है।
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