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posted on : April 18, 2026 8:11 pm

प्रत्येक तिमाही में होगी समीक्षा, सुनिश्चित होगा दिव्यांग कल्याण

गोपेश्वर (चमोली)। निशक्त व्यक्तियों को विधिक अभिभावक नियुक्त करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी की बैठक में चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विधिक अभिभावकों की नियुक्ति कर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। डीएम गौरव कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निशक्त व्यक्तियों के लिए विधिक अभिभावक नियुक्त किए जाने तथा दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी की बैठक में दिव्यांगजनों के हितों के संरक्षण एवं उनके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों की सहमति के आधार पर प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए पात्र मामलों में विधिक अभिभावकों की नियुक्ति कर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक तिमाही में इन मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि यह देखा जा सके कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग उनके हित में ही हो रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों को दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने को भी कहा। कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके जीवन स्तर में सुधार प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने को कहा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने बताया कि नेशनल ट्रस्ट पोर्टल के माध्यम से विधिक अभिभावक नियुक्त किए जाने के लिए तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सोनी पुत्री स्व. अयोध्या प्रसाद के लिए संतोष गैरोला को विधिक अभिभावक, विनोद प्रसाद पुत्र स्व. जानकी प्रसाद के लिए सविता देवी तथा सुशील चंद्र रतूड़ी पुत्र स्व. मदन किशोर रतूड़ी के लिए अनिल कुमार रतूड़ी को विधिक अभिभावक नियुक्त किए जाने आवेदन मिले हैं। बताया कि समिति की ओर से नियुक्त विधिक अभिभावकों की कार्यप्रणाली की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन एवं अन्य आर्थिक सहायता का समुचित उपयोग उनके कल्याण में ही किया जा रहा है।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी हिमांशु बडोला, जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज भट्ट समेत संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

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