गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बेस चिकित्सालय निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग में फंस कर रह गया है। जहां विपक्ष अपने कार्यकाल में बेस चिकित्सालय खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने की बात कही जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भूमि की अनुपलब्धता की बात कही जा रही है। ऐसे में गोपेश्वर में बेस चिकित्सालय खुलने की जो आस यहां के लोग लगाये बैठे थे वह टूटती हुई नजर आ रही है।
बता दे कि वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से गोपेश्वर में बेस चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई थी। जिसके बाद 10 जुलाई 2014 को आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर शासन की ओर से निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं 31 अगस्त 2016 को गोपेश्वर स्थित रेशम फार्म की 1.41 हेक्टयर भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम की ओर से 96 लाख का प्रारंभिक आंगणन तैयार किया गया। जिस पर टीएसी और वित्त विभाग के परीक्षण के बाद शासन ने 67.34 लाख रुपये की मंजूरी दी। साथ ही बेस चिकित्सालय के लिये आर्वतक व अनावर्तक व्यय के लिये एक करोड़ 95 लाख का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जा चुका है। लेकिन सात वर्षों बाद भी मामले में कोई सकारात्मक कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। जिससे गोपेश्वर बेस चिकित्सालय को लेकर बंधी स्थानीय लोगों की आस अब टूटती नजर आ रही है।
गोपेश्वर बेस चिकित्सालय के पूर्ववर्ती सरकारी की ओर भूमि हस्तांतरण, वित्तीय स्वीकृति के साथ पदो ंके सृजन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जबकि बेस चिकित्सालय भविष्य में गोपेश्वर में मेडिकल कॉलेज खोलने की पहली सीढी हैं। वर्तमान विधायक को चाहिए की जनहितों को ध्यान में रख योजना को अमली जामा पहनाने के प्रयास करें।
राजेंद्र भंडारी, पूर्व काबिना मंत्री व पूर्व बदरीनाथ विधायक।
गोपेश्वर बेस चिकित्सालय के स्वीकृत रेशम विभाग की भूमि निरस्त हो गई है। ऐसे में भूमि की अनुपलब्धता के चलते योजना को पूर्ण करना संभव नहीं है। वहीं एक जनपद में दो बेस चिकित्सालयों को खोलने को लेकर भी तकनीकी दिक्कतें हैं। यदि गोपेश्वर के आसपास भूमि उपलब्ध होती है, तो योजना को लेकर वार्ता की जाएगी।
महेंद्र भट्ट, बदरीनाथ विधायक।