गजबः अवैध कब्जे के नाम पर अनुसूचित जाति के लोगों की पट्टे की भूमि से बेदख करने का वन विभाग का फरमान

• उपजिलाधिकारी पोखरी को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग

पोखरी (चमोली)। चमोली जिले के विकासखंड पोखरी के ताली कंसारी में वन विभाग की ओर से शासन प्रशासन के आदेश पर वन भूमि पर कब्जा हटाए जाने का फरमान जारी किया गया है। जबकि भूमि पर काबिज अनुसूचित जाति के लोगों का कहना है कि यह भूमि उन्हें सरकार की ओर से भूमिहीन होने पर पट्टे पर भूमि आवंटित की गई है। जिस पर उनका सालों से कब्जा चला आ रहा है। उन्होंने मामले में सोमवार को उपजिलाधिकारी पोखरी को ज्ञापन देकर मामले में उचित कार्रवाई किये जाने की मांग की है।

ग्राम प्रधान रविंद्र सिंह नेगी का कहना है कहा कि वर्ष 1976 से ताली के कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की ओर से भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर सरकारी भूमि आवंटित की गई थी जिसके पट्टे ग्रामीणों के पास मौजूद है।  पट्टा आंवटित होने पर ग्रामीणों ने जिसमें आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है तथा शेष भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीणों ने पट्टा  प्रपत्र वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ पोखरी में जमा किया गया इसके बावजूद भी वन विभाग ने कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। जो कि भूमिहीन ग्रामीणों के साथ अन्याय हैं उनका कहना है कि जब ग्रामीणों के पास भूमि आवंटन के पट्टे है तो उसके बाद इसे अवैध कब्जा कैसा माना जा रहा है यह एक विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने उपजिलाधिकारी से मामले की जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ग्राम प्रधान रविंद्र सिंह नेगी, कुंदनलाल, चंदन लाल, सिद्धू लाल, रामलाल, राजपाल लाल, बुद्धि लाल आदि मौजूद थे।

मामले को लेकर उपजिलाधिकारी संतोष पांडेय ने नायब तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं।

वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर नेगी ने बताया शासन प्रशासन के निर्देश पर वन भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर कार्रवाई की जा रही है।