-राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैण में सीएम ने लगायी घोषणाओं की झड़ी
गैरसैण (चमोली)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भरारीसैण) में सोमवार को 21वां राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान परेड के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी को 25 हजार करोड़ की लागत से सुविधा सम्पन्न किया जाएगा।
राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द्र अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह हैलीकाप्टर से दोपहर करीब एक बजकर 30 मिनट पर भराऱीसैंण हैलीपेड पहुंचे। जिसके बाद यहां उन्होंने भराड़ी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर माँ भराड़ी से देश और राज्य को कोरोना महामारी से निजात दिलाने और कुशल रखने की मनौती मांगी। जिसके बाद उन्होंने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। जिसके बाद यहां स्थानीय विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान छोलिया नृत्य के कलाकरों ने समा बांधा। सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यहां घोषणाओं की झडी लगा दी। उन्ळोंने जहां गैरसैंण के विकास के लिये आगामी 10 वर्षों में 25 हजार करोड़ की लागत से सुविधाएं जुटाने की बात कही। वहीं उन्होंने महिला समूहों को सशक्त करने के लिये पांच लाख तक के उत्पादों का क्रय सरकार द्वारा किये जाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने विकास प्राधिकारण के नियमों में शिथिलता किये जाने, देहरादून में अंतराष्ट्रीय स्तर का साइंस विद्यालय खोलने, सरकारी भवनों का निर्माण स्थानीय शैली में करवाने, दुर्मीताल का सौंदर्यीकरण व ताल में नौकायन शुरु करवाने, ग्रीष्मकालीन राजधानी विकास समिति के गठन की घोषणा की।
गैरसैण में सीएम ने की ये प्रमुख घोषणाऐं
गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों आदि के निर्माण को स्वीकृति।
नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्राली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति।
विकासखण्ड गैरसैंण में मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी।
राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में दो मॉडर्न आदर्श लैब को स्वीकृति।
बचपन प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली, शौचालय, पानी, फर्नीचर, झूले, अलमारी, शिक्षाप्रद खिलौने, फ्लोर टाईलें, वॉल पेंटिंग, गैस कनेक्शन, यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी।
ग्राम बड़ागांव के हनुमानशिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति दी जाती है।
सर्वे के बाद फिजीबिलीटी के आधार पर दुरमी में मत्स्य पालन, नौकायन, विद्युत उत्पादन आदि के लिए मल्टीपरपज तालाब का निर्माण किया जाएगा।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोपेश्वर में भूस्खलन के ट्रीटमेंट और पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ ही दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण को स्वीकृति।
क्लोनल रूट स्टाक पर आधारित उच्च तकनीक युक्त आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी।
कर्णप्रयाग मण्डी, विकास खण्ड जोशीमठ के बड़ागांव और विकासखण्ड घाट के सलबगढ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी।
नाबार्ड के अंतर्गत विकासखण्ड घाट के मुख्य बाजार का बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा।
पुरसाड़ी में विजयनगर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा।
कर्णप्रयाग-नौटी पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग नव निर्माण के दूसरे चरण के तीन किलोमीटर को स्वीकृति। इससे ग्राम गैरोली संयोजित होगा।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के कांसुवा ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के रामड़ामल्ला ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति।
गैरसैंण एवं निकटवर्ती क्षेत्र की पम्पिंग पेयजल योजना को स्वीकृति।
अन्य घोषणाऐं
राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को पांच लाख तक प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जायेगी।
लगभग पांच सौ सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।
आम जनमानस की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों ओर से भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शिथिलीकरण किया जायेगा।
शहरी इलाको में गरीब व्यक्तियों हेतु पेयजल कनेक्शन सौ रूपये पर उपलब्ध कराया जायेगा।
भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक टोल फ्री हैल्प लाईन की स्थापना की जायेगी।
महिला एवं बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत पहले जन्म को सौभाग्यवती किट दी जायेगी।
राज्य की निर्यात नीति बनायी जायेगी।
राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट बनायी जायेगी।
अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कें कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा।
राज्य के सभी जनपदों में वन विभाग ओर से स्वच्छ वन, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर वन/ईको पार्क/बायोडाईवर्सिटी पार्क की स्थापना की जायेगी।
देहरादून में साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तु शैली के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।