गोपेश्वर (चमोली)। न्याय पंचायत स्तर पर काॅमन सर्विस सेंटर के संचालन के लिए पंचायत निधि से मानदेय दिए जाने के विरोध में रविवार को चमोली जिला प्रधान संगठन की ओर से कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए अपने-अपने घरों पर धरना देकर सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है।
चमोली जिले के सभी नो विकास खंडों में रविवार को प्रधान संगठन के आह्वान पर धरना दिया गया। प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष मोहन नेगी, अनूप नेगी ने कहा कि शासन की ओर से माह जनवरी से न्याय पंचायत स्तर पर संचालित सीएससी सेंटरों को संचालन कर्ताओं को ढाई हजार रूपये का मानदेय पंचायत निधि से दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। जबकि वर्तमान समय तक शासन से इस निधि में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करवायी गई है। ऐसे में प्रधानों की ओर से स्वयं से यह धनराशि सीएससी सेंटर को उपलब्ध करवायी। उनका कहना है कि शासन के इस आदेश से प्रधानों को हानि हो रही है जिसका उनका संगठन विरोध करता है और मांग करता है कि इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए।