गोपेश्वर (चमोली)। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार गोपेश्वर में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आरसी आदि की वसूली करने, अवैध खनन पर नकेल कसने, राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने तथा भूमि अधिग्रहण मामलों के प्रतिकर का तत्काल भुगतान करने को कहा। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, वन, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन आदि मामलों के साथ-साथ तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान खनन अधिकारी के उपस्थित न रहने पर जिलाधिकारी ने संबधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
जिलाधिकारी ने तहसील स्तरों पर छह माह से अधिक समय से लंबित वादों को प्राथमिकता पर रखते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि विवादित मामले या जिन मामलों में पार्टी नही आ रही है उन मामलों में नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द अपने स्तर से मामलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तहसीलों में विविध देय और बकायादारों से वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी एसडीएम को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी बडे बकायदार है, उनसे प्राथमिकता पर वसूली करना सुनिश्चित करें। उन्होंने न्यायालय में लंबित फौजदारी वादों का भी तेजी से निस्तारण करने को कहा।
इस दौरान अवगत करया गया कि आबकारी के लिए आवंटित लक्ष्य 83 करोड़ के सापेक्ष अभी तक 28.39 करोड़ लक्ष्य प्राप्ति हुई है। खनन से अभी तक 5.47 करोड़ आय प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय बचत में 109 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। अप्रैल से अभी तक 7585 वाहनों की चैकिंग की गई जिसमें शमनध्कम्पाउण्ड से 39.50 लाख धनराशि प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रान्तर्गत नियमित फिल्ड विजिट करते हुए पटवारी चैकियों, स्कूलों, आंगनबडी केन्द्रों, निर्माणाधीन कार्यो इत्यादि का स्वयं निरीक्षण करते हुए कमियों को दूर के निर्देश दिए। साथ ही आबकारी की दुकानों, खनन, परिवहन आदि का विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करने को कहा। वाहन दुर्घटनाओं के मामले में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिस किसी वाहन दुर्घटना में मृत्यु होती है तो संबधित एसडीएम, एआरटीओ और सीओ पुलिस के साथ स्वयं मौके पर दुर्घटना के कारणों का परीक्षण करते हुए रिपोर्ट दें। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि प्रतिकर के अविवादित व लंबित मामलों में तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने, वन पंचायतों का चुनाव कराने, खाद्यान्न वितरण तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण के निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह, एसडीएम वैभव गुप्ता, एसडीएम सुधीर कुमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, डीजीसी आरएस बिष्ट, एडीजीसी केएस बत्र्वाल आदि मौजूद थे।