गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा.अभिषेक त्रिपाठी ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रमाण की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया।
जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में सीडीओ ने सीएमओ को संस्थागत प्रसव के केस में 24 घण्टे या पेशेंट के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण देने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजीकरण करने वाले संस्थानों को परिसर में पंजीकरण संबंधी बोर्ड लगाने को कहा। जनगणना निदेशालय देहरादून के अधिकारी हेमन्त ने बताया कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है। दो दिसम्बर 2024 को लागू उत्तराखंड जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधित नियमावली के अनुसार उत्तराखंड में जन्म मृत्यु पंजीकरण किया जा रहा है। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार व सीएमओ सब रजिस्ट्रार व स्थानीय स्तर पर निकायों में ईओ व ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रजिस्ट्रार व सरकारी अस्पतालों में संबंधित मुख्य अधिकारी रिपोर्ट करेंगें। नियमावली 2024 के अनुसार 21 दिन के अन्दर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 21 से 30 दिन के अन्दर 20 रुपये, 30 दिन से सौ दिन के अन्दर 50 रुपये तथा एक साल से अधिक सौ रुपये विलंब शुल्क लिए जाने का प्राविधान है। बताया कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म व मृत्यु के स्थान व तिथि का कानूनी प्रमाण है। कहा कि सरकारी अस्पताल में जन्म होने के सात अन्दर के पंजीकरण कराना जरूरी है। बिना नाम के भी जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन बिना नाम के किया गया है तो एक साल तक नाम निशुल्क जोड़ा जा सकता है। माता-पिता या संरक्षक द्वारा सूचना दिए जाने एवं विहित फीस का भुगतान करने पर 15 वर्ष के अन्दर तक नाम जोड़ा जा सकता है। जन्म व मृत्यु पंजीकरण एक साल बाद के विलंबित प्रकरणों के मामलों में संबंधित एसडीएम द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अभिषेक गुप्ता, मुख्य शिक्षाधिकारी धर्म सिंह समेत संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।