गोपेश्वर (चमोली)। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन की ओर से जिले में अप्रशिक्षित युवाओं को शिक्षा विभाग में तैनाती दिये जाने का विरोध किया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने शासनादेश की अवेहलना कर शिक्षा विभाग में 66 लोगों को गुपचुप तरीके से तैनाती किये जाने का आरोप लगाया है। मामले में गुरूवार को संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी स्वाती एस भदौरिया से मुलाकात कर जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है।
प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के जिलाध्यक्ष रामानन्द भट्ट व उपाध्यक्ष जीतेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तराखंड शासन की ओर से वर्ष 2016 के मई माह में पीआरडी की तैनाती प्रक्रिया को लेकर शासनादेश जारी कर पंजीकृत व प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को विभागों में तैनाती दिये जाने के आदेश दिये गये है। साथ ही शासनादेश में किसी भी दशा में अपंजीकृत और अप्रशिक्षितों को तैनाती न देने की भी बात स्पष्ट की गई है। लेकिन अब जिले में अक्तूबर 2020 में शासन की ओर से जारी पत्र जिसके अप्रशिक्षित तैनात किये गये युवाओं को प्रशिक्षण देने के आदेश दिये गये है। इसके आधार पर शिक्षा विभाग में 66 अभ्यर्थियों की तैनाती की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जबकि शिक्षा विभाग की ओर तैयार सूची में बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधियों और रसूकदार लोगों के दबाव में अप्रशिक्षित युवाओं को शामिल किया गया है। ऐसे में संगठन की ओर से जिला प्रशासन से तैनाती प्रक्रिया को निरस्तक कर प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को तैनाती दिये जाने की मांग उठाई गई है। इस मौके पर हर्षपति केडियला, दिनेश राम आगरी, पान सिंह पटवाल, दिलवर राणा, कर्ण सिंह, पुष्कर सिंह, बलवीर सिंह, प्रकाश डबरियाल, नरेंद्र कुमार और महेंद्र राणा आदि मौजदू थे।