गोपेश्वर (चमोली)। ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को चमोली जिले के जोशीमठ ब्लाॅक मुख्यालय पर प्रदर्शन कर नटराज चैराहे पर पंचायत राज मंत्री का पुतला दहन किया।
बता दें कि ग्राम प्रधान संगठन की ओर से अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जोशीमठ खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। धरने के दसवें दिन तक सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने पर प्रधानों ने शनिवार को जोशीमठ नगर क्षेत्र में जुलूस प्रदर्शन कर पंचायत राज मंत्री व सरकार के विरोध में नारेबाजी कर नटराज चैराहे पर पंचायत राजमंत्री का पुतला दहन किया गया।
प्रधान संगठन के ब्लाॅक अध्यक्ष अनूप नेगी ने कहा कि एक लंबे समय से प्रधान संगठन अपने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे है लेकिन सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। जिसके चलते ही प्रधान संगठन ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। धरने के दसवें दिन तक भी अभी उनकी मांग पर कार्रवाई होने की कोई पहल होती नहीं दिखायी दे रही है। जिससे प्रधानों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। इस मौके पर बिमला भण्डारी, लक्ष्मण बुटोला, अनूप नेगी, दिगम्बर सिंह, विनोद पंवार, पम्मी फरस्वाण, सुनीता देवी, कान्ता सती, ऋचा खत्री, पुष्कर राणा आदि मौजूद थे।
ये हैं प्रधान संगठन की मांगे
-सीएससी को ग्राम सभा से ढाई हजार रुपये देने की प्रक्रिया समाप्त करना।
-13वें वित्त की कटौती पर रोक और 15 वित्त में कंटीजेंसी को 10 फीसदी किया जाय।
-73वें संविधान संशोधन के अनुरुप 29 विभागों को ग्राम पंचायतों के अधीन किया जाए।
-ग्राम प्रधानों को मानदेय 10 हजार तथा पांच हजार की मासिक पेंशन का प्रावधान किया जाए।
-मनरेगा के कार्य दिवस दौ सौ दिन किये जाएं।
-ग्राम विकास व ग्राम पंचायत विभाग का एकीकरण।
-ग्राम पंचायतों में अभियंता व कम्प्यूटर संचालकों की नियुक्ति।
-विधायक और सांसद निधि की तर्ज पर ग्राम निधि में पांच लाख की व्यवस्था।
-दैवीय आपदा और आकस्मिक आपदा से निपटने के लिये ग्राम पंचायतों को पांच लाख की धनराशि का प्रावधान।
-ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों के लिये ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव व अनुमति की अनिवार्यता।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को शीघ्र धनराशि आवंटन और फरवरी 2019 में छूटे लाभार्थियों की ऑन लाइन प्रक्रिया पुनः शुरु की जाएं।
-कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्राम पंचायतों का कार्याकाल दो वर्ष बढाया जाए।