गोपेश्वर (चमोली)। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की चमोली इकाई की ओर से जीएसटी के नियमों में बदलाव की मांग उठाई है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री प्रकाश मिश्रा व जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रकाश सेमवाल का कहना है कि जीएसटी के प्रवाधानों के साथ व्यापार कर संभव नहीं है। ऐसे में सरकार को छोटे और मंझोले व्यापारियों की समस्या का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जिसे लेकर सरकार से अनुरोध किया गया है। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने एमनेस्टी स्कीम तुरन्त लागू कर 50 लाख तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को एक फीसदी आउटपुट टैक्स के दायरे में लाने, कर की दर जीरो से पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने, रिवाईज रिटर्न का प्रावधान किये जाने, जीएसटी से सजा के प्रावधान समाप्त करने, गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजित करने का प्रवधान करने, काॅमन सर्विसेज पर दिये गये जीएसटी का इनपुट देने, सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रंाड के साथ ही तिलहन और मसाला उत्पादों को शून्य फीसदी जीएसटी की श्रेणी में रखने, जीएसटी रिर्टन फाइलिंग में स्कूटनी प्रावधान समाप्त करने और अग्रीम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा करने का प्रवाधान समाप्त करने की मांग उठाई है। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष माधव प्रसाद सेमवाल, पवन सिंह राठौर, राजीव कुमार सोनी, नरेंद्र कठैत, दीपक राणा, ताजबर सिंह नेगी, कुलदीप वर्मा आदि मौजूद थे। इसके साथ जिले के विभिन्न ब्लाॅक व नगरों में व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा।