हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यहां राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव के राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में 3 महीने के बिजली के बिल माफ होंगे और सहकारी बैंकों के ऋण में भी लोगों को 3 माह की राहत मिलेगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के आंकलन के बाद ही आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाएंगे।
उन्होंने बारिश के कारण हुए जलभराव पर कहा कि हमारे द्वारा चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र सभी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक प्लान तैयार किया जा रहा है। आगामी भविष्य में जो चुनौतियां आ सकती हैं, उन पर विचार करके योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। धामी ने कहा कि जो भी क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित होंगे, उन पर बाढ़ राहत केंद्र हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। नदियों का जलस्तर पहले की अपेक्षा से अधिक बढ़ा है, जिसके लिए केंद्र सरकार से बात कर तटबंध हो या फिर चैनल सिस्टम हांे उन पर कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों में दीर्घकालिक ड्रेनेज सिस्टम और आपदा को लेकर दीर्घकालिक योजना पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के ऋण में भी लोगों को राहत देने की बात कही। इसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मनसा देवी पर्वत से आने वाले मलबे को रोकने के लिए पहाड़ी का ट्रीटमेंट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के नुकसान का आकलन कर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, विधायक मदन कौशिक, पूर्व विधायक संजय गुप्ता समेत अनेक भाजपा नेता व अधिकारी मौजूद रहे।